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धारा 370 में संशोधन: जम्मू-कश्मीर में एससी, एसटी को मिलेगा आरक्षण का लाभ

जम्मू-कश्मीर की सरकार द्वारा भेजी गई आरक्षण की याचिका पर केंद्र सरकार ने मंज़ूरी दे दी है। गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि जम्मू और कश्मीर में भी पूरे देश की तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की पदोन्नति के लिए आरक्षण का विस्तार किया जाएगा।

साथ ही संविधान (एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर) संशोधन ऑर्डर 2019 को मंज़ूरी देते हुए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वालों को भी शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का लाभ मिलने का फैसला लिया गया। देशभर में यह प्रावधान संविधान में 103वें संशोधन के जरिये जनवरी में ही लागू हो गया था। इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर किसी भी जाति या धर्म के लोगों को लाभ मिलेगा।

कैबिनेट बैठक ने बताया कि 2004 से आरक्षण का जो लाभ अब तक केवल नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों को दिया जाता था वह अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को आरक्षण की याचिका भेजी थी जिसपर केंद्र सरकार ने मंज़ूरी दे दी है, इस याचिका को आगे राष्ट्रपति की मज़ूरी के लिए भेज दिया गया है।