समाचार
विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिए सरकार ने 200 अंक रोस्टर को दी मंज़ूरी

गुरुवार (7 मार्च) को केंद्रीय कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पेश किये गए 200 अंक रोस्टर के अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया की 13 अंक रोस्टर को हटा कर 200 अंक रोस्टर को मंज़ूरी दे कर सरकार ने अहम फैसला लिया है। विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती को लेकर यह फैसला लिया गया है जिसके तहत अनुसूचित जाति  एवं जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका लाभ होगा।

आपको बता दें कि 200 अंक रोस्टर के तहत विश्वविद्यालय को इकाई माना जाता है और उसके हिसाब से अध्यापकों की भर्ती की जाती है जबकि 13 अंक रोस्टर में विभागों के हिसाब से भर्ती होती है तो इस से यह बात तो साफ़ है कि 200 अंक रोस्टर में 13 अंक रोस्टर की तुलना के हिसाब से पिछड़े वर्ग  के लोगों को फायदा मिलेगा।

अल्लाहाबाद उच्च न्यायलय के तीसरी बार 13 अंक रोस्टर के हित में फैसला सुनाने के बाद लोग आंदोलन करने सड़कों पर उतर आए थे, न्यायलय का मानना था कि विश्वविद्यालयों में  अध्यापकों की भर्ती को विभाग अनुसार किया जाए लेकिन इस से आरक्षित वर्ग के लोगों को कम सीटें मिलती थी हालाँकि अब सरकार द्वारा 200 अंक रोस्टर को मंज़ूरी मिलने के बाद आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी में फायदा मिलेगा।