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वित्त मंत्री ने समीक्षा बैठक में मंत्रालयों से पूँजी व्यय में तेज़ी लाने के लिए कहा- रिपोर्ट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशिष्ट महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पूँजी व्यय बढ़ाने और वित्त वर्ष-2022 के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को संभावित रूप से पार करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों को एमएसएमई और पीएसयू के अपने बकाए जल्द निपटाने के लिए कहा गया है। साथ ही उपयुक्त परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति की खोज भी की जा रही है।

केंद्र सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में घोषित केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष-22 के लिए पूँजी व्यय में 5.54 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने मंत्रालय के आधिकारिक बयान के हवाले से कहा, “इंफ्रास्ट्रक्चर के खाके को लेकर मंत्रालयों व विभागों के साथ वित्त मंत्री ने यह पाँचवीं समीक्षा बैठक की थी।”

इसमें कहा गया, “मंत्रालयों और उनके सीपीएसई की पूँजी व्यय योजनाओं, बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में तेजी लाने के उपायों पर बैठक में चर्चा की गई।”

दूरसंचार विभाग और सड़क मंत्रालय से क्रमशः उच्च-स्तरीय डाटा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विस्तार और पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी निर्मला सीतारमण ने कहा है। माना जा रहा है कि वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के त्वरित कार्यान्वयन का वित्त मंत्री की टिप्पणी में एक विशेष उल्लेख किया गया है।