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“प्रदूषण की कीमत 25 करोड़ रुपए”, दिल्ली सरकार पर एनजीटी ने लगाया जुर्माना

प्रदूषण नियंत्रित कर पाने में असफल दिल्ली सरकार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने सोमवार (3 दिसंबर) को 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कथित तौर पर यह राशि ज़िम्मेदार सरकारी अफसरों के वेतन में से कटेगी।

यह फैसला पुराने मामले की सुनवाई में सुनाया गया। दिल्ली सरकार पिछले निर्देशों का पालन करने में असफल रही इसलिए दंड स्वरूप यह जुर्माना माँगा जा रहा है। यह भी कहा गया है कि यदि दिल्ली सरकार एक बार में पूरी राशि जमा करने में असफल होती है तो इसे हर माह 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा।

इससे पहले भी अक्टूबर में दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था क्योंकि यह प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर रोक लगाने में असफल रही थी