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विश्वविद्यालयों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण देने के लिए 4300 करोड़ रुपये स्वीकृत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार (15 अप्रैल) को विश्वविद्यालयों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए 4300 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। इस आवंटन के साथ देश के 158 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दो लाख से अधिक सीटें निर्मित की जाएँगी, टाइम्स ऑफ इंडिया  ने रिपोर्ट किया।

चुनाव आयोग की मंज़ूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने देश के केंद्रीय विश्विद्यालयों में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंज़ूरी दे दी है। चुनाव आयोग की मंज़ूरी इसलिए ली गई क्योंकि देश में लोकसभा चुनावों के कारण इस वक्त आचार संहिता लागू है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले के ज़रिये दो लाख 14 हज़ार कुल सीटें विश्वविद्यालयों में निर्मित की जाएंगी। जिसके अंतर्गत 1,19,983 सीटें 2019-20 के शैक्षिक सत्र में और 95,783 सीटें 2020-21 के शैक्षिक सत्र में निर्मित की जाएंगी।