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पूर्व सांसदों के सरकारी बंगले खाली न करने पर कटेगी बिजली, पानी और गैस कनेक्शन

केंद्र सरकार ने निर्धारित से अधिक समय तक सरकारी बंगले खाली न करने पर 27 पूर्व सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इन्हें पिछली लोकसभा के भंग होने के एक महीने बाद आवास खाली करने थे पर वे अब भी उनमें डेरा जमाए बैठे हुए हैं।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा की आवास समिति ने निर्देश दिया कि अब तक बंगले खाली ना करने वाले पूर्व सांसदों के आवासों की बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काट दिए जाएँ। साथ ही बंगलों को खाली कराने के लिए पुलिस की मदद लेने के भी निर्देश दिए हैं।

भाजपा सांसद सीआर पाटिल की अध्यक्षता वाली समिति ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लुटियन दिल्ली में आवंटित आवास को पूर्व सांसद खाली कर दें।

पूर्व सांसदों के सरकारी बंगले खाली न करने की वजह से नवनिर्वाचित सांसदों को अपने राज्यों के गेस्ट हाउस या वेस्टर्न कोर्ट में रहना पड़ रहा है। नई सांसदों ने इस बाबत कई बार अनुरोध किया लेकिन समिति उन्हें घर मुहैया नहीं करवा पा रही है। अब समिति इसको लेकर कड़े रुख अख्तियार करे हैं।

बता दें कि दूसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार का 25 मई को गठन होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16वीं लोकसभा सीट भंग कर दी थी।