स्वराज्य

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और सीवर कर्मचारियों के बीच भिड़ंत हो गई। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने आधारभूत सुविधाएँ नहीं दीं और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कल्याणकारी सुविधाओं के लिए धन भी रोक लिया।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के पदाधिकारियों ने बताया, “सीवर कर्मचारियों को कोई स्वास्थ्य कार्ड जारी नहीं हुआ। साथ ही मृत्यु पर पूरा मुआवजा पीड़ित परिवार को नहीं मिला।” आप सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आरोपों को खारिज कर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया।

एनसीएसके सदस्यों ने बताया, “शहर में 64 सीवर कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है पर उनमें से 18 परिवारों को अभी तक 10 लाख रुपये मुआवजा नहीं मिला।” एनसीएसके अध्यक्ष मनहर वालजीभाई जाला ने कहा, “46 परिवारों में से कुछ को पूरा मुआवजा नहीं मिला है।”

एनसीएसके सदस्य गंगा राम घोसरे ने कहा, “सरकार ने प्रभावित कर्मचारियों को केवल 2 से 3 लाख रुपये का भुगतान किया। मुआवजा एक बार में जारी होना चाहिए। 2015 में सरकार ने सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्ड देने का वादा किया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया।”

एनसीएसके के सदस्य ने कहा, “एमसीडी ने आयोग को बताया कि स्वास्थ्य कार्ड के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया था।” इस पर मंत्री ने रजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। गौतम ने कहा, “दिल्ली सरकार को निगमों के लिए केंद्र द्वारा धनराशि नहीं दी गई है।”

घोसरे ने बताया, “200 सीवर की सफाई मशीनें लाई गई थीं लेकिन सभी चालू नहीं थीं। श्रमिकों को केवल 35-40 मशीनें दी गई हैं। श्रमिक बच्चों को भी शिक्षा ऋण के लिए धनराशि जारी नहीं की गई। सभी बुनियादी कल्याण सुविधाओं को धन के अभाव में रोक दिया गया था।”