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निज़ामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर न्यायालय ने माँगी केंद्र की राय

दिनांक 10 दिसंबर (सोमवार) को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित जनहित याचिका पर, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र तथा दिल्ली सरकार से जवाब माँगा है।
मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने, दरगाह ट्रस्ट को प्रबंधन संबंधित नोटिस दिया, साथ ही जनहित याचिका में दी गई दलील पर 11 अप्रैल 2019 तक उत्तर देने का आदेश भी दिया।

गौरतलब है कि दरगाह के बाहर सूचना पटल पर अंग्रेज़ी तथा हिंदी में स्पष्ट रूप से दरगाह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित होने की बात लिखी है।
उल्लेखनीय है कि तीन महिलाओं ने वकील कमलेश कुमार शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की है। यह तीनों महिलाएँ कानून की विद्यार्थी हैं तथा इनके अनुसार दरगाह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित होना असंवैधानिक है।

इन छात्राओं ने कहा कि कई संस्थाओं तथा दिल्ली पुलिस से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में महिलाओं के दरगाह में प्रवेश हेतु नियमावली तैयार करने तथा उनके प्रवेश पर रोक लगाने को असंवैधानिक घोषित करने की माँग की है।