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रियल टाइम बेड अपडेट नहीं दे रहे अस्पतालों पर हो सख्त कार्रवाई- दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार (25 जून) को राजधानी के अस्पतालों पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र और दिल्ली की सरकारों को निर्देश दिए कि कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेड्स की उपलब्धता पर रियल टाइम अपडेट ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार और अस्पताल प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार के संचार अंतर को भरने का आह्वान करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित अधिकारी की नियुक्त करने को भी कहा है।

न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सरकार के दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन को नियमित और ठीक से अपडेट नहीं किया जा रहा और गलत जानकारियाँ दिखाई जा रही हैं। याचिका में कहा गया है कि ऐप पर उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर की संख्या भी गड़बड़ थी, जो कि शहर के निजी अस्पतालों द्वारा बताई जा रही थी।

इस संबंध में न्यायालय ने राज्य सरकार को मामले को देखने और इसमें सुधार करने के लिए निर्देश जारी किए।