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रक्षा उत्पाद के स्वदेशीकरण के लिए एफडीआई सीमा और आयात प्रतिबंध पर घोषणाएँ

रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (16 मई) को कुछ घोषणाएँ कीं। रक्षा विनिर्माण में स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है।

विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की समय-समय पर सूची बनेगी जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाना जाना है। इससे देश में ही रक्षा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑर्डनेन्स फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा ताकी उनकी कार्य कुशलता और उत्पादकता बढ़े। पाठकों से निगमीकरण और निजीकरण में अंतर समझने का निवेदन है।

रक्षा खरीद प्रक्रिया का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा जिससे हथियार शीघ्र खरीदे जा सकें।