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“इंफ्रास्ट्रक्चर व विकास कार्यों की राशि जुटाने के लिए बनेगा नया राष्ट्रीय बैंक”- वित्त मंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (16 मार्च) को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास संबंधी कार्यों के लिए राशि जुटाने को एक नया राष्ट्रीय बैंक बनाया जाएगा।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, “केंद्रीय बजट के दौरान इसका उल्लेख किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) के गठन की अनुमति दे दी है।”

उन्होंने कहा, “डीएफआई लंबी अविधि के लिए फंड जुटाने में मदद करेगा। इसमें बजट 2021 से प्रारंभिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस वर्ष करीब 20 हजार करोड़ रुपये की पूंजी जोड़ी जाएगी। इसमें शुरुआती अनुदान 5000 करोड़ रुपये होगा। अब सरकार डीएफआई के लिए कुछ सिक्योरिटी जारी करने की योजना बना रही है। इसमें फंड की लागत कम होगी।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, “इससे भारत में बॉन्ड बाज़ार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।” इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में संचरण व वितरण को मजबूत करने के लिए 9129.32 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान को भी स्वीकृति दी है। साथ ही भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग को लेकर समझौते की अनुमति मिल गई है।