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कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों की विधेयक पेश करने की योजना

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर पार्टी द्वारा शासित राज्य हाल ही में लागू कृषि कानूनों को रद्द करने करने के लिए विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं।

हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के नेतृत्व में राज्य सरकारों को मॉडल विधेयक का मसौदा भेजा गया है, जो एक विशेष सत्र बुलाकर उनकी विधानसभाओं में पारित होने की संभावना है।

इसमें पार्टी शासित राज्यों को नए कृषि कानूनों के खिलाफ यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि किसी भी किसान को उसकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम न मिले। इसका नाम “किसान अधिकार और विशेष सुरक्षा प्रावधान विधेयक 2020” दिया गया है।

सूत्रों की मानें तो विधेयक में राज्य सरकार द्वारा यह तय किया जाएगा कि राज्य में कृषि कानून कब लागू होंगे। किसी भी निजी एजेंसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम की फसल खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया है। राहुल गांधी पंजाब में “खेती बचाओ यात्रा” का नेतृत्व कर रहे। इसे दिल्ली से होते हुए हरियाणा में आयोजित किया जाएगा।

बता दें कि सोनिया गांधी ने हाल ही में कांग्रेस शासित राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 354 (2) के तहत अपने राज्यों में कानून पारित करने की संभावनाओं का पता लगाने को कहा था।