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कोयला उत्पादन और खनन में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन

शनिवार (16 मई) को आत्मनिर्भर भारत अभियान पर चौथी प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोयला उत्पादन और खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने पर बात की। संरचनात्मक परिवर्तन कर निवेश के लिए आकर्षक योजनाओं के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जाएगी व हर मंत्रालय में परियोजना विकास इकाई होगी। औद्योगिक भूमि की उपलब्धता की जानकारी जीआईएस मैपिंग के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली पर होगी।

कोयले पर सरकार के एकाधिकार को हटाते हुए कोयले के व्यवसायिक खनन को छूट दी गई है। इससे कोयला उत्पादन बढ़ेगा। 50 नए ब्लॉकों को नीलामी के लिए खोला जाएगा जिसकी दावेदारी के लिए पात्रता की कोई बाधा नहीं है। कोयला इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे।

खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए 500 खनन ब्लॉक उपलब्ध करवाए जाएँगे। एलुमिनियम उद्योग को लाभ पहुँचाने के लिए बॉक्साइट और कोयला खदानों की संयुक्त नीलामी भी होगी।