समाचार
होर्डिंग हटाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद विवाद में आए हुए होर्डिंग नहीं हटाए हैं। इन होर्डिंगों पर न लोगों के नाम और फोटो लगाए गए थे जिन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया था।

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देती हुई याचिका तैयार करने के लिए कहा है। इस सप्ताह के अंत तक यह याचिका दायर की दा सकती है।

सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने योगी सरकार की इस कार्रवाई को ‘निजता में अनुचित हस्तक्षेप’ बताया था। इन होर्डिंग को हटाए जाने के अलावा न्यायालय ने 16 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट माँगी है।

योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा, “हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश का परीक्षण कर रहे हैं। निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है लेकिन यह एक तथ्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले किसी को नहीं बख्शा जाएगा।”