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गृह मंत्रालय- “राज्यों की सीमा से कोई बाहर निकला तो डीएम व एसपी होंगे जिम्मेदार”

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने रविवार (29 मार्च) को राज्य सरकारों को कड़ी चेतावनी जारी की कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाए। सरकारें अपने राज्य की सीमाओं को सील कर दें, ताकि कोई भी एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सीमाओं को पार करने या लॉकडाउन प्रोटोकॉल को तोड़ने की अनुमति देने के खिलाफ चेतावनी दी है। दिए गए निर्देशों का पालन सही से हो, इसके लिए केंद्र के जटिल आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) की जिम्मेदारी तय की गई है।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी निर्देश दिया कि वे मजदूरों या छात्रों को संकट के वक्त में किराया या भुगतान न देने पाने पर घर खाली करने के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मजदूरों से मकान मालिक फिलहाल अभी किसी तरह का कोई किराया ना मांगें।

इन फैसलों ने देश के शीर्ष नौकरशाहों की नींद उड़ा दी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ बैठक की, जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की देखरेख और समन्वय के लिए बनाई गई है।