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केंद्र ने किया मीडिया रिपोर्टों के खंडन, अप्रैल में दिया था 10 करोड़ कोविशील्ड का आदेश

केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया, जिसमें वैक्सीन के लिए कोई आदेश नहीं देने की बात कही गई। समाचार रिपोर्टों का कहना है कि अंतिम आदेश दो वैक्सीन निर्माताओं को मार्च 2021 में दिया गया, जिसमें एसआईआई को 10 करोड़ और भारत बायोटेक को 2 करोड़ खुराक का आदेश था। केंद्र ने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह गलत और तथ्यों पर आधारित नहीं है।

केंद्र सरकार ने कहा कि यह स्पष्ट है कि 1732.50 करोड़ रुपये (टीडीएस के बाद 1699.50 करोड़ रुपये) का 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) को 28 अप्रैल को जारी किया गया था। यह भुगतान मई, जून और जुलाई के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ खुराक के लिए था, जो उन्हें 28 अप्रैल को ही प्राप्त हो गया था। अब तक आखिरी आदेश के अनुसार 10 करोड़ खुराक में से 8.744 करोड़ खुराक 3 मई तक दी जा चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त, 787.50 करोड़ (टीडीएस के बाद 772.50 करोड़ रुपये) का 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड (बीबीआईएल) को 28 अप्रैल को जारी किया गया था। यह भुगतान मई, जून और जुलाई के दौरान पाँच करोड़ कोवैक्सीन खुराक के लिए था, जो उन्हें 28 अप्रैल को प्राप्त हो गया था। अब तक आखिरी आदेश के अनुसार 2 करोड़ खुराक में से 0.8813 करोड़ खुराक तीन मई तक दी जा चुकी हैं।

इस वजह से यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार द्वारा नए आदेश नहीं दिए गए। 2 मई 2021 तक भारत सरकार ने 16.54 करोड़ वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क दी हैं। 78 लाख से अधिक खुराकें अभी उन्हें देने के लिए उपलब्ध हैं। अगले तीन दिनों में उन्हें अतिरिक्त 56 लाख से अधिक खुराकें दी जाएँगी।

उदारीकृत मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति के तहत केंद्र सरकार मंथली सेंट्रल ड्रग्स लोबोरेट्री (सीडीएल) के 50 प्रतिशत हिस्से की अपने टीके की खरीद जारी रखेगी। पहले की तरह ही इसे राज्य सरकारों को उपलब्ध कराना भी जारी रखेगी।