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“जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर की जाए कड़ी कार्रवाई”- केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि जमाखोरी और कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी जानी चाहिए। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में उत्पादन की कमी और श्रम संकट में इस तरह के कृत्यों की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है।”

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा, “लॉकडाउन में आपदा प्रबंधन कानून के तहत खाद्य पदार्थों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों जैसी आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में उत्पादन, परिवहन और अन्य संबंधित आपूर्ति शृंखला गतिविधियों की स्वीकृति दी है।”

उन्होंने कहा, “हालाँकि, कई कारणों से उत्पादन की कमी की खबरें हैं। ऐसे में ज़रूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाज़ारी, अनुचित व्यापार और अधिक दाम में वस्तुओं को बेचने का काम भी खूब हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर ज़रूरी कार्रवाई करें।”

अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों में दोषी पाए जाने पर सात साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपराध करने वालों को कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत में रख सकते हैं।

गृह सचिव ने कहा, “उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 30 जून 2020 तक ज़रूरत या केंद्र की पूर्व सहमति में ढिलाई देते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आदेश अधिसूचित करने को अधिकृत कर रहा है।”