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ट्विटर को केंद्र ने किसान नरसंहार से संबंधित पोस्ट हटाने के लिए जारी किया नोटिस

केंद्र सरकार ने ट्विटर को किसान नरसंहार से संबंधित सामग्री, खाते हटाने के अपने आदेश का अनुपालन करने के लिए नोटिस जारी किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि आदेश का पालन नहीं करने पर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, कहा जा रहा है कि सरकार ने नोटिस में करीब आधा दर्जन से अधिक सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठों के निर्णयों का उल्लेख किया है। इसमें बताया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था और अधिकार क्या हैं।

सरकार के अनुसार, ट्विटर एक मध्यस्थ होने के नाते निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है क्योंकि भड़काऊ सामग्री शांति और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करेगी। वह आदेश ना मानने के लिए किसी भी तरह के तर्क को सही साबित नहीं कर सकता है।

सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी न्यायालय की जगह नहीं ले सकती है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व हैशटैक मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड के साथ ट्वीट पोस्ट कियए जा रहे थे। इसे नफरत भरा, भड़काऊ और अफवाह फैलाने के लिए बनाया गया था। इसके बाद भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश पर ट्विटर ने सोमवार (1 फरवरी) को 250 अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया था।