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केंद्र कोविड-19 से मौत पर देगा मुआवज़ा, सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश बनाने को कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (30 जून) को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएँ।

न्यूज़-18 की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “न्यायालय कोई मुआवज़ा तय नहीं कर सकता। सरकार अपनी नीति के अनुसार पीड़ित परिवारों को राहत देने का निर्णय ले सकती है।”

न्यायालय ने आगे कहा, “केंद्र सरकार अपने संसाधन के मुताबिक मुआवज़ा या राहत पर नीति निर्धारित कर सकती है। इसके लिए लिए छह सप्ताह में सरकार की ओर से कोई निर्णय लिया जा सकता है।”

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जून को उन दो जनहित याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसमें केंद्र और राज्यों को कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को कानून के तहत चार-चार लाख रुपये मुआवज़ा देने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की एक समान नीति का अनुरोध किया गया था।

इसके बाद न्यायालय ने चार लाख रुपये मुआवज़े की मांग को खारिज कर दिया था। साथ ही केंद्र सरकार को कोविड-19 से होने वाली मौतों के मामले में मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उचित दिशा-निर्देश दिए थे।