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बीएसएनएल ने स्वीकारा सरकार का सुझाव, 54,000 कर्मचारी हो सकते हैं निष्कासित

राज्य द्वारा संचालित दूरसंचार सेवा प्रदाता भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 54,000 कर्मचारियों के निष्कासन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अंतिम निर्णय लेने के लिए चुनाव प्रक्रिया के ख़त्म होने तक का समय लेने के लिए कहा है।

डेक्कन हेरल्ड  की खबर में बताया है कि बीएसएनएल ने सरकार के विशेषज्ञ पैनल द्वारा पेश की गई 10 में से तीन सुझावों को स्वीकार कर लिया है। हालाँकि दूरसंचार विभाग ने इन्हें लागू करने के लिए चुनाव के नतीजे घोषित होने तक का इंतज़ार करने के लिए कहा है। अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले पर नई सरकार के अंतिम निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं।

सरकार द्वारा पेश किए गए सुझावों में सेवा निवृत्ति की आयु को 60 साल से घटाकर 58 करना, 50 वर्ष की आयु से अधिक वाले कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना और बीएसएनएल में 4जी के आवंटन में तेजी लाने का सुझाव शामिल है।

बीएसएनएल द्वारा सेवा निवृत्ति की आयु को कम करने के फैसले से कंपनी आने वाले छह सालों में वेतन में लगभग 13,895 करोड़ रुपये की बचत करने में सफल रहेगी। जियो के व्यापार में तेज़ी के बाद बीएसएनएल को अच्छा नुकसान झेलना पड़ा। कंपनी को 2017-2018 में लगभग 20 प्रतिशत का घाटा हुआ। वर्तमान में कंपनी 7,993 करोड़ रुपये का नुकसान झेल रही है।