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अनुच्छेद 35ए पर 26 से 28 फरवरी के बीच होगी सुनवाई, केंद्र बदल सकता है मुद्रा

जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर केंद्र की बदलती मुद्रा के बीच 26 से 28 फरवरी के मध्य सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 35ए पर सुनावई होगी। इस प्रावधान से राज्य सरकार वहाँ के “स्थाई निवासियों” को विशेष सुविधाएँ देती है।

इस अनुच्छेद के कारण अस्थाई निवासी राज्य में नहीं बस सकते, अचल संपत्ति पर अधिकारी नहीं स्थापित कर सकते, सरकारी नौकरियों, छात्रवृत्तियों और सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते। इस प्रावधान को भारतीय नागरिकों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण कहा जाता है इसलिए असंवैधानिक ठहराया जाता है।

2014 में गैर-सरकारी संस्था ने इस प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिका का कहना है कि इस प्रावधान को संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था अपितु राष्ट्रपति के आदेश पर अनुच्छेद 368 में जोड़ा गया था।

और भी कई अन्य याचिकाएँ दायर की गई थीं जिसके बाद जुलाई 2017 में राज्य और केंद्र को नोटिस जारी किया गया था। हालाँकि जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए न्यायालय इसकी सुनवाई को टालता रहा। 31 अगस्त 2018 को न्यायालय ने इसे टालकर जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई की बात कही थी।