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जम्मू-कश्मीर में पहली बार नौकरी के लिए देशभर से मांगे गए आवेदन

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने गैर राजपत्रित पदों के लिए देशभर से आवेदन मंगवाए हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब कश्मीर घाटी में सरकारी नौकरी के लिए योग्यता कश्मीर और लद्दाख के स्थायी निवासियों के लिए ही नहीं है।

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय की ओर से जारी विज्ञापन में स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट और ड्राइवर की नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें कोई भी आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है।

इसके अलावा, आरक्षित पदों के लिए चुनाव जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण नियम 2005 के तहत होगा। इसमें कहा गया कि उपलब्‍ध नौकरियाँ स्‍थायी निवासियों के पक्ष में होंगी। विज्ञापन में दिए गए कुल 33 पदों में से 17 ओपन मेरिट श्रेणी के हैं। इसका मतलब है कि राज्य से बाहर का कोई भी आवेदक इन पदों के लिए चुना जा सकता है।

इससे पूर्व, भाजपा की क्षेत्रीय इकाइयों ने इस बाबत दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं को ज्ञापन सौंपा था कि नौकरियों में स्थानीय युवकों को रियायत दी जाए। बता दें कि इस साल 5 अगस्‍त को केंद्र सरकार ने अनुच्‍छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया था, जिसके बाद राज्य से राज्य में लागू कई प्रतिबंध खत्म हो गए हैं।