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मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना

मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार (26 अगस्त) को राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) लागू करने की घोषणा की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद एनईपी-2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने औपचारिक रूप से एनईपी-2020 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा का उद्देश्य नागरिकता के ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्रदान करना है। यह एनईपी-2020 आपको भौतिकी एवं रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के साथ हिंदी या संस्कृत का विद्वान बनने की अनुमति देता है।”

उन्होंने कहा, “हम अपने छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए हरसंभव तरीकों का उपयोग करेंगे, ताकि उनकी देश में और बाहर शीर्ष नौकरियों तक पहुँच प्राप्त हो सके।” उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को स्वयं के विश्वविद्यालयों तक सीमित न रहने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की निगरानी और निर्देशन करना चाहिए।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, “पहले एक छात्र को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित विषयों का अध्ययन करना पड़ता था लेकिन अब वे अपनी रुचि के विषयों का चयन कर सकते हैं। राज्य सरकार की मंशा एनईपी-2020 को चार वर्ष के भीतर पूरे राज्य में लागू करने की है, जिसमें 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं।”