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कोविड में आर्थिक राहत के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आठ घोषणाएँ, जानें

सोमवार (28 जून) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की गारंटी योजना की घोषणा की। इसमें 50,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और 60,000 करोड़ रुपये अन्य क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिकतम 7.95 प्रतिशत की दर पर ऋण दिया जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में अधिकतम ऋण दर 8.25 प्रतिशत तय की गई है। पिछले वर्ष की ऋण गारंटी योजना में अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये जोड़े गए हैं।

नई योजना की शुरुआत करते हुए लघु वित्त संस्थानों के माध्यम से 25 लाख नए लोगों को 2 प्रतिशत की दर पर अधिकतम 1.25 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2022 या 7,500 करोड़ रुपये के ऋण बाँटे जाने तक चलेगी।

11,000 पंजीकृत पर्यटन गाइडों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत एक गाइड 1 लाख रुपये और एक यात्रा एवं पर्यटन हितधारक संस्था 10 लाख रुपये तक का ऋण ले सकती है। इस योजना का परिचालन पर्यटन मंत्रालय करेगा।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पाँच लाख पर्यटन वीज़ा मुफ्त में दिए जाएँगे। आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना का भी विस्तार किया गया है जिसमें 15,000 रुपये मासिक से कम कमाने वाले लाभार्थियों के लिए योजना की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।

1 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई इस योजना का लाभ 18 जून तक 21.42 लाख लाभार्थी 902 करोड़ रुपये की राशि से उठा चुके थे। सातवीं घोषणा किसानों के लिए ऊर्वरकों पर अतिरिक्त सब्सिडी की है जिसे 27,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

आठवीं घोषणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इस वित्तीय वर्ष में 23,220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य और आईसीयू बेड पर विशेष ध्यान होगा।