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सीआरपीएफ में कैडर पुनर्गठन को गृह मंत्रालय की स्वीकृति, 2.37 लाख जवानों को लाभ

गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में एक बड़े कैडर के पुनर्गठन की स्वीकृति दे दी है, जो सहस्त्रों नए पदों के सृजन की अनुमति देगा।

हिंदुस्तान टाइम्स  की रिपोर्ट के अनुसार, सीआरपीएफ के करीब 2.37 लाख जवानों को इससे लाभ मिलेगा। इससे नए पद सृजित होने से अगले पद पर जाने का मौका मिलेगा। पिछली बार सीआरपीएफ द्वारा कैडर की इतनी बड़ी समीक्षा 1939 में की गई थी। इस पुनर्गठन की वजह से जवानों को बेहतर पदोन्नति के मौकों और बेहतर वेतन की संभावनाओं के अलावा और भी कई लाभ मिलेंगे।

गृह मंत्रालय के इस कदम से स्वीकृत सब इंस्पेक्टरों की रिक्तियों की संख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इंस्पेक्टर के पदों की संख्या में 91 प्रतिशत, हेड कांस्टेबल के पदों की संख्या में 40 प्रतिशत और सहायक सब इंस्पेक्टर (एएसआई) के रिक्त पदों की संख्या में 34 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

सीआरपीएफ के प्रवक्ता उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मूसा धिनकरन ने कहा, “इस कदम से पदों को लेकर दूर होती स्थिरता के बाद जवान आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। वर्दीधारी सेवाओं में उनके लिए यह मापदंड बहुत जरूरी है।”