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अनुच्छेद 370 हटने के बाद 1,700 कश्मीरी पंडितों को मिली सरकारी नौकरी- राज्यसभा

जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा 5 अगस्त 2019 से विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 1,700 कश्मीरी पंडितों को नियुक्त किया गया था, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और तत्कालीन राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। यह जानकारी बुधवार को राज्यसभा में दी गई।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, 1,54,712 में से 44,684 कश्मीरी प्रवासी परिवारों को राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी) जम्मू के कार्यालय में पंजीकृत किया गया था।

उन्होंने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा, “कश्मीरी प्रवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने 5 अगस्त 2019 से 1,697 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया और इस संबंध में अतिरिक्त 1,140 व्यक्तियों का चयन किया है।”

एक अन्य सवाल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से वहाँ 541 आतंकी घटनाओं में 439 आतंकवादी और 109 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं।

राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन घटनाओं में 98 नागरिक भी मारे गए और तब से लगभग 5.3 करोड़ रुपये की निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचा है।

उन्होंने कहा, “इन घटनाओं के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा है।”