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मप्र सरकार ने आर्थिक गलियारे, निवेश क्षेत्र व लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की स्वीकृति दी

मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में एक आर्थिक गलियारे और रतलाम में एक निवेश क्षेत्र के विकास के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यही नहीं, पीथमपुर में एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण को भी स्वीकृति दी है।

मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) ने इंदौर हवाई अड्डे को तिही एवं पीथमपुर से जोड़ने वाले 18 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे के निर्माण का प्रस्ताव दिया था।

एमपीआईडीसी ने इस 75 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 300 मीटर क्षेत्र में हरित उद्योग, होटल, डाटा सेंटर, मॉल, फिनटेक सिटीज, खेल परिसर और अन्य वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए एक निवेश क्षेत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा था।

परियोजना हेतु लैंड-पूलिंग के माध्यम से 1,100 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण पर 1,300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। संपत्ति के मालिकों के साथ किसानों को अपनी भूमि के बदले विकसित भूखंड या नकद प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।

एमपीआईडीसी ने इसके माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। इंदौर और पीथमपुर को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे पर बहु-क्षेत्रीय और उच्च-घनत्व विकास एक लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा।

उपरोक्त रतलाम निवेश क्षेत्र दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ 1,800 हेक्टेयर पर प्रस्तावित है।इसके लिए रतलाम जिला प्रशासन पहले ही एमपीआईडीसी को भूमि आवंटित कर चुका है।

पीथमपुर में 250 हेक्टेयर भूमि पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। यह तिही रेलवे स्टेशन, एनएच-3 से पीथमपुर मुख्य सड़क और रिंग रोड के साथ एक रेलवे लाइन से जुड़ेगा। यह परियोजना राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के मध्य एक संयुक्त उद्यम है।