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सीबीआई के पाँच अधिकारी व एक सरकारी वकील अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त- रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने सीबीआई के पाँच अधिकारियों और एक वरिष्ठ सरकारी वकील को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। सूत्रों ने मंगलवार (26 अक्टूबर) को बताया कि अधिकारियों और वकील को मौलिक नियमों के जनहित से जुड़े खंड 56(जे) के तहत हटाया गया।

मौलिक नियमों के जनहित से जुड़े खंड 56 (जे) के तहत सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देकर या ऐसे नोटिस के बदले तीन माह के वेतन और भत्ते देकर आयु और सेवा के मानदंडों को पूरा करते हुए किसी भी सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक हित में सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है।

इससे पूर्व, जून-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने आयकर विभाग के 12 सहित 27 वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया था। संयुक्त आयुक्त के एक रैंक सहित बारह वरिष्ठ आयकर (आईटी) अधिकारियों को भ्रष्टाचार और पेशेवर कदाचार के आरोप में सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

इस सूची में संयुक्त आयुक्त रैंक का एक अधिकारी भी सम्मिलित है, जिसके विरुद्ध स्वयंभू बाबा चंद्रस्वामी की सहायता करने के आरोप में कारोबारियों से भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की गंभीर शिकायतें थीं।