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कैबिनेट ने दी पीएम पोषण योजना शुरू करने की स्वीकृति, ईसीजीसी का आएगा आईपीओ

केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देशभर में 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में मिड-डे मील के लिए पीएम पोषण योजना आरंभ करने की अनुमति दी गई। योजना 5 वर्ष तक चलेगी और इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे।

आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में चल रही मिड-डे मील योजना को पीएम पोषण योजना में सम्मिलित किया जाएगा। योजना में बड़ा सुधार होगा और पहले से इसे बेहतर किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “शिक्षा मंत्रालय इस संबंध में पूरी जानकारी देगी। इसे राज्यों संग मिलकर चलाया जाएगा लेकिन इसमें बड़ी ज़िम्मेदारी केंद्र की होगी। योजना के लिए 54,000 हजार करोड़ रुपये केंद्र और 32,000 करोड़ रुपये राज्य सरकारें खर्च करेंगी। इसके अतिरिक्त, अनाज के लिए केंद्र 45,000 करोड़ रुपये भी देगा।”

वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, “निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) को स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के माध्यम से लिस्टिंग करने की स्वीकृति दी गई। अगले वर्ष इसे लिस्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार इसमें आगामी 5 वर्षों में 4,400 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इससे औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख रोजगार सहित 59 लाख नौकरियों की संभावनाएँ बनेंगी।”

उन्होंने यह भी बताया कि छोटे निर्यातकों के लिए ईसीजीसी बीमा कवर की सुविधा भी देगी। उन्होंने चीन से आने वाले सेब पर आयात शुल्क को घटाने के निर्णय को गलत बताया है।