शिक्षा-नौकरी
चरणबद्ध अमल- इस वर्ष से आईआईटी दे सकते हैं 5 प्रतिशत आर्थिक पिछड़ा आरक्षण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) चरणबद्ध तरीके से आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण लाने की योजना में हैं। शैक्षणिक सत्र 2019-20 से संभवतः 5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया  ने बताया।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने इन संस्थानों से सीटों की संख्या व आवश्यक आर्थिक सहायता का डाटा माँगा है जो 31 जनवरी तक जमा किया जाना है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी रामगोपाल राव ने कहा, “आरक्षण को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस वर्ष 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा और बाकी को अगले वर्ष से लाया जाएगा। एचआरडी मंत्रालय ने आर्थिक आवश्यकताओं की रिपोर्ट मांगी है जो हम 31 जनवरी तक सौंप देंगे।”

वहीं भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएंम) ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस वर्ष से वे 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण देंगे या नहीं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि नए आईआईएम संस्थानों के लिए यह आरक्षण देना कठिन होगा क्योंकि अभी वे अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं आए हैं।