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आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियाँ बनाए जाने वाले कानून को रेड्डी सरकार ने वापस लिया

आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियाँ बनाई जाने वाले कानून को सोमवार (22 नवंबर) को वापस लेने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कैबिनेट के साथ आपात बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया।

हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट की बैठक के बाद जून-2019 में बने कानून को वापस लेने का निर्णय किया गया। मंत्री कोडाली ननी ने बताया कि मुख्यमंत्री रेड्डी विधानसभा में इस निर्णय पर विस्तृत बयान देंगे।

उधर, राज्य के महाधिवक्ता सुब्रमण्यम श्रीराम ने उच्च न्यायालय को कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ तीन राजधानियाँ बनाए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर 15 नवंबर से सुनवाई कर रही थी।

अमरावती को राजधानी बनाए जाने हेतु जिन किसानों ने अपनी 34,000 एकड़ कृषि योग्य भूमि दी थी, उन्होंने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले में 100 से अधिक अर्जियाँ दायर की गई थीं।

बता दें कि राज्य की पिछली तेलुगू देशम पार्टी सरकार (टीडीपी) द्वारा 2015 में अमरावती को राजधानी बनाए जाने के विरुद्ध आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास (रिपील) कानून को लाया गया था। इसके तहत राज्य में कार्यपालिका, न्यायिक और विधायी राजधानी के तौर पर विशाखापत्तनम, कुरनूल और अमरावती को रखने का निर्णय किया गया था।