स्वराज्य

2013 में दायर की गई एक आरटीआई से पता चला है कि लगभग 9000 फ़ोन व 500 ई-मेल के अवरोधन का आदेश प्रति माह यूपीए सरकार द्वारा जारी किया जाता था, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया  ने रिपोर्ट किया।

“औसत रूप से 7,500 से 9,000 फ़ोन कॉल के अवरोधन का आदेश प्रति माह केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। औसत रूप से 300 से 500 ई-मेल के अवरोधन का आदेश प्रति माह केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है।”, आरटीआई के प्रत्युत्तर में कहा गया।

“क्या यह अजीब नहीं है कि जिन्होंने प्रणाली में इस प्रक्रिया को मंज़ूरी दी, वे अब शासन की जासूसी की बात कर रहे हैं।”, एक एमएचए अधिकारी ने बताया।

As many as 9000 phones & 500 emails were tapped monthly in UPA2, a 2013 RTI reveals

That’s 300 phones & 20 emails tapped- every. single. day.

With its history of emergency & post office amendment bill, Congress should NOT be hypocritical about steps to ensure national security https://t.co/mhvDaojTTX

— Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) December 22, 2018

“यूपीए 2 के दौरान 9000 फोन व 500 ई-मेल प्रति माह अवरोधित किए जाते थे, 2013 की एक आरटीआई ने बताया, यानि कि 300 फ़ोन व 20 ईमेल पर प्रतिदिन नज़र रखी जाती थी। आपातकाल और पोस्ट ऑफ़िस संशोधन बिल के बाद कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर ढोंग नहीं करना चाहिए।”, सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया।