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पठानकोट घटना के बाद 23 हवाई अड्डों में एकीकृत स्मार्ट विद्युत घेराबंदी की स्वीकृति

संसद को शुक्रवार (17 दिसंबर) को जानकारी दी गई कि पठानकोट की घटना के बाद सरकार ने 23 हवाई अड्डों के लिए एकीकृत परिधि सुरक्षा प्रणाली (आईपीएसएस) नामक एक एकीकृत स्मार्ट विद्युत घेराबंदी को स्वीकृति दी।

केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “बीईएल ने पूरे भारत में 8 राज्यों के 23 हवाई अड्डों के लिए एकीकृत परिधि सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने हेतु भारतीय वायु सेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।”

मंत्री ने बताया कि पायलट साइट को फरवरी 2021 में चालू किया गया था। बीईएल ने एल्टा, एफएलआईआर, गैलाघर व एचपीई सहित कई मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और सिस्टम इंटीग्रेटर्स (एसआई) को उप-अनुबंध दिया है।

रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्री ने कहा कि बीईएल वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए खरीद प्रक्रियाओं का पालन करता है, जो ओईएम और उसके भागीदारों की साख की जाँच सहित पारदर्शी एवं निष्पक्ष निविदा प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

मंत्री ने कहा कि बीईएल के पास ओईएम/एसआई के प्रदर्शन की निगरानी के लिए व्यवस्था और प्रक्रियाएँ हैं, ताकि पीओ द्वारा उन्हें सौंपे गए दायरे के अनुसार परियोजना को पूरा किया जा सके। परियोजना की कुल लागत लगभग 1,045 करोड़ रुपये है