इन्फ्रास्ट्रक्चर
बाइडन प्रशासन यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे खर्च करेगा 23 खरब डॉलर

महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई यूएस की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अभी तक 19 खरब डॉलर का वित्तीय राहत पैकेज दिया जा चुका है और पिछले सप्ताह राष्ट्रपति जो बाइडन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 23 खरब डॉलर के अतिरिक्त सरकारी खर्च की घोषणा की है।

इय योजना हेतु धन जुटाने के लिए बाइडन ने कॉरपोरेट कर 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है जिससे 20 खरब डॉलर की अतिरिक्त राजस्व आय की अपेक्षा है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर योजना आठ वर्षों की अवधि में क्रियान्वित की जाएगी।

पिछले बुधवार (31 मार्च) को पिट्सबर्ग में अपने भाषण के दौरान बाइडन ने इस बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की घोषणा की थी। इस योजना में परिवहन परियोजनाओं के लिए 6.21 खरब डॉलर, जल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.11 खरब डॉलर और ब्रॉडबैंड के लिए 1 खरब डॉलर है।

इस योजना में स्वच्छ पेयजल, नई विद्युत ग्रिड और सभी अमेरिकियों के लिए उच्च गति के इंटरनेट की परिकल्पना है। ब्रॉडबैंड पहुँच से अछूते 35 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण अमेरिकियों समेत सभी के लिए सस्ता, विश्वसनीय और हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड की योजना है।

बाइडन इस योजना को “एक पीढ़ी में एकमात्र ऐसे निवेश” की तरह बताते हुए कह रहे हैं, “जब से हमने अंतर-राज्य राजमार्ग प्रणाली बनाई है तब से या कुछ दशको पहले स्पेस रेस के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला” और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रोजगार के लिए यह अमेरिका का सबसे बड़ा निवेश है।

बाइडन के वक्तव्य से पूर्व वाइट हाऊस ने इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का एक विस्तृत नियोजन साझा किया था। “विनिवेश के दशकों बाद हमारी सड़कें, पुल और जल प्रणाली जर्जर स्थिति में है। हमारी विद्युत ग्रिड की स्थिति विनाशकारी बत्ती गुल का कारण बन सकती है।”, विज्ञप्ति में कहा गया।

यूएस के एरिज़ोना में विद्युत स्तंभ

“बहुत लोगों तक सस्ते और हाई-स्पीड इंटरनेट की पहुँच नहीं है, कई लोगों के पास अच्छे आवास नहीं हैं। पिछले वर्ष कई लोगों की नौकरियाँ गईं जो आर्थिक सुरक्षा को खतरा है। इसने कार्यबल में महिलाओं की प्रतिभागिता में 30 वर्षों से अधिक की प्रगति को नष्ट कर दिया है।”, आगे कहा गया।

अमेरिका का देखभाल करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमज़ोर है यह महामारी से उजागर हुआ, विज्ञप्ति कहती है। बाइडन की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में जो 6.21 खरब डॉलर परिवहन पर खर्च किए जाएँगे, उनका हिसाब निम्नलिखित है-

  • पुलों, राजमार्गों, सड़कों और मुख्य गलियों के आधुनिकीकरण, विशेषकर वे जिन्हें मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है, पर 1.15 खरब डॉलर
  • सभी उपभोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा बढ़ाने हेतु 20 अरब डॉलर
  • वर्तमान के सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने और अपनी सेवाओं का विस्तार करने में एजेंसियों की सहायता करने के लिए 85 अरब डॉलर
  • ऐमट्रैक और अन्य रेल परियोजनाओं के लिए 80 अरब डॉलर
  • यूएस के विद्युत वाहन उद्योग की सहायता के लिए 1,74 खरब डॉलर
  • हवाई अड्डों की सहायता के लिए 25 अरब डॉलर
  • पिछली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कारण दूर हो चुके निकटवर्ती क्षेत्रों को पुनः जोड़ने के लिए 20 अरब डॉलर की नई योजना
  • अंतर्देशीय जलमार्गों, बंदरगाहों और फेरी को बढ़ावा देने के लिए 17 अरब डॉलर

दिसंबर 2017 का चित्र, यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी अवस्था

इसके अलावा 2.13 खरब डॉलर 20 लाख से अधिक आवासों व व्यावसायिक भवनों को बनाने, सहेजने और मरम्मत करने पर खर्च किए जाएँगे ताकि सस्ते घरों के संकट को दूर किया जा सके। विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 खरब डॉलर खर्च किए जाएँगे।

1 खरब डॉलर कार्यबल विकास योजनाओं तथा 1 खरब डॉलर सार्वजनिक विद्यालयों को बनाने व उन्नत करने पर खर्च किए जाएँगे। कम्प्यूटिंग और जलवायु विज्ञान जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में यूएस नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए शोध एवं विकास पर 1.8 खरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश किया जाएगा।

अमेरिकी विनिर्माताओं और छोटे व्यापारों को पुनः तैयार करने और नयाजीवन देने के लिए 3 खरब डॉलर के खर्च की योजना है।

कॉरपोरेट कर वृद्धि से कैसे वित्तपोषित होगी योजना

अमेरिकी रोजगार योजना के साथ-साथ राष्ट्रपति बाइडन ने कर योजना भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि निगम सही मात्रा में कर भरें और देश में ही रोजगार सृजन को बढ़ावा दें। वाइट हाऊस के अनुसार अगले 15 वर्षों में ये कर परिवर्तन 20 खरब डॉलर से अधिक की अतिरिक्त राजस्व आय करेगा।

विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिकी रोजगार योजना के लिए यह एक बार के निवेश की तरह होगा जो स्थाई रूप से अभावों को कम करेगा। कर दर को बढ़ाने के अलावा यूएस की बहुदेशीय कंपनियों पर वैश्विक न्यूनतम कर बढ़ाने की भी बात है।

यूएस कोष सचिव जेनेट येलेन ने वैश्विक मामलों पर शिकागो परिषद में आवाहन किया है कि अन्य देश भी वॉशिंगटन का साथ दें और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए वैश्विक न्यूनतम कर का विचार करें जिससे नवाचार, वृद्धि और समृद्धि हो सके।

बुक इन्कम पर 15 प्रतिशत का न्यूनतम कर, जैविक ईंधन में कर छूट को बंद करना और निगमों पर कर प्रवर्तन एवं अनुपालन बढ़ाने जैसे सुझाव भी हैं।