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आयकर में बदलाव नहीं, ईसीएलजीएस योजना मार्च 2023 तक बढ़ी- निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (1 फरवरी) को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। इस दौरान आयकर को लेकर कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

बजट भाषण के दौरान उन्होंने घोषणा की कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

2020 में कोविड-19 महामारी के मध्य शुरू किए गए ईसीएलजीएस ने अपने लॉन्च के बाद से 1.3 करोड़ एमएसएमई को संपार्श्विक-मुक्त ऋण के माध्यम से सहायता की है।

ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को अब 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है और इस योजना का कुल कवर अब 5 लाख करोड़ रुपये है।

केंद्र सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुसार, विशेष रूप से ईसीएलजीएस पहल के तहत आतिथ्य क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त राशि का विस्तार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री मंत्री कहा कि 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा और रोपवे विकास योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में लिया जाएगा। 2022-23 में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी स्थापित किए जाएँगे।