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टेस्ला से केंद्र ने कर कटौती की मांग पर विचार से पूर्व विनिर्माण योजनाएँ मांगीं- रिपोर्ट

कहा जा रहा कि केंद्र सरकार ने इलॉन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहन पर कम आयात कर की मांग पर विचार करने से पूर्व अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता से स्थानीय प्रबंधन में तेज़ी लाने और अपनी विस्तृत विनिर्माण योजनाओं को साझा करने के लिए कहा था।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय वित्त और भारी उद्योग मंत्रालयों ने इस माह की शुरुआत में एक बैठक के दौरान कंपनी से विवरण मांगा था। सरकार ने कथित तौर पर टेस्ला से पूरी तरह से निर्मित कारों बनाम तथाकथित नॉक-डाउन इकाइयों या आंशिक रूप से निर्मित वाहनों के आयात पर विचार मांगे हैं, जो कम आयात कर को आकर्षित करते हैं।

टेस्ला ने जुलाई में सरकार को पत्र लिखकर इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क मौजूदा 60-100 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने की मांग की थी।

कंपनी ने तब सरकार से 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण अधिभार को समाप्त करने के लिए कहा था, जो सभी आयातित कारों पर लगाया जाता है और स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों में मदद करता है।

यह गौर किया जाना चाहिए कि इलॉन मस्क ने बार-बार शिकायत की है कि भारतीय नियम उन्हें अपनी कारों के आयात से रोकते हैं क्योंकि भारी शुल्क टेस्ला कारों को खरीदने में असमर्थ बनाते हैं।