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सेमीकंडक्टर कंपनियों को ₹76,000 करोड़ का प्रोत्साहन देने की केंद्र की योजना- रिपोर्ट

भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने हेतु कथित तौर पर केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर चिप्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आगामी छह वर्षों में 76,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है।

प्रोत्साहन से देश में 20 से अधिक सेमीकंडक्टर डिजाइन, कलपुर्जों के विनिर्माण और प्रदर्शन निर्माण इकाइयों की स्थापना में सहायता मिलने की संभावना है।

सेमीकंडक्टरों का उपयोग स्मार्टफोन से लेकर ऑटोमोबाइल तक के उत्पादों की विस्तृत शृंखला बनाने के लिए होता है।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया, “विभिन्न पीएलआई (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) योजनाओं के माध्यम से केंद्र ने भारत से विनिर्माण और निर्यात के दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास किया है, जबकि सेमीकंडक्टर नीति भारत के विनिर्माण आधार को गहरा करने में सहायता करेगी।”

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के लक्ष्य में 10-10 यूनिट डिजाइनिंग और विनिर्माण उपकरणों के साथ प्रदर्शन निर्माण के लिए एक से दो यूनिट सम्मिलित हैं।

इस योजना के अगले सप्ताह स्वीकृति के लिए कैबिनेट में जाने की अपेक्षा है। इसके उपरांत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) विवरण पर काम करेगा और आवेदन आमंत्रित करेगा।

रिपोर्ट में एक अन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया, “… (कैबिनेट की स्वीकृति के पश्चात), नीति की अंतिम रूपरेखा बाद में तैयार की जाएगी और विज्ञापित की जाएगी, जिसमें कंपनियों से निवेश के लिए उनकी रुचि मांगी जाएगी।”