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सेवा क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना आरंभ की

सरकार ने शुक्रवार (20 नवंबर) को सेवा क्षेत्र की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस) शुरू की।

इस योजना को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई) नारायण राणे द्वारा एमएसएमई उत्तर-पूर्व कॉन्क्लेव के दूसरे दिन गुवाहाटी में लॉन्च किया गया था।

एमएसएमई मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि यह योजना सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगी और प्रौद्योगिकी निम्नीकरण पर किसी क्षेत्र पर विशेष प्रतिबंध के बिना अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को संस्थागत ऋण के माध्यम से संयंत्र व मशीनरी और सेवा उपकरणों की खरीद के लिए 25 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है।

मंत्रालय ने कहा कि राणे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सम्मानित भी किया और युवाओं से नौकरी चाहने वालों की तुलना में नौकरी देने वाले बनने के लिए उद्यमिता अपनाने का आग्रह किया।

उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया कि सफल उद्यमी बनने की उनकी यात्रा में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि एमएसएमई क्षेत्र का समावेशी विकास केवल उत्तर-पूर्व के योगदान से ही पूरा होता है।

राणे ने एनएसआईसी प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी के सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा समर्थित प्रदर्शनी केंद्र में एससी-एसटी उद्यमियों के स्टॉलों का दौरा किया।

उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियाँ एमएसएमई उद्यमियों विशेष रूप से महिलाओं एवं एससी-एसटी उद्यमियों को अपने कौशल, उत्पादों को दिखाने, विकास के नए अवसर और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का अवसर देती हैं।