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सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम में आईपीओ से 25% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की

केंद्र सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश योजना के साथ बढ़ते हुए राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) में अपनी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से एक्सचेंजों पर बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, प्रक्रिया शुरू करते हुए निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के तहत पीएसयू के प्रस्तावित आईपीओ और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग पर काम करने के लिए मर्चेंट बैंकरों व कानूनी सलाहकारों से बोलियाँ आमंत्रित की हैं।

केंद्र सरकार हिस्सेदारी बिक्री के प्रबंधन के लिए अधिकतम दो मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति करेगी। मर्चेंट बैंकरों और कानूनी सलाहकारों द्वारा बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर निर्धारित है।

गौर किया जाना चाहिए कि वर्तमान में सरकार पूरी तरह से एनएससी की मालिक है। एक मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), एनएससी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 29.92 करोड़ रुपये के कर के बाद लाभ की सूचना दी थी। 31 मार्च 2020 तक कंपनी की कुल संपत्ति 646.37 करोड़ रुपये हो गई थी।

बता दें कि सरकार जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बहुत बड़े आईपीओ पर भी काम कर रही है, जिसके चालू वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में आने की संभावना है।