स्वराज्य

अपने, ‘अनुस्मारक तत्काल’ नामक पत्र में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डोपट) ने 45 मंत्रालयों और सरकारी निकायों को अपने गैर-प्रदर्शन करने वाले और भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए अधिकारियों का विवरण भेजने के लिए कहा है।

द प्रिंट की खबर के अनुसार डोपट ने मंत्रालयों और विभागों को 13 दिसंबर तक भ्रष्ट अधिकारियों के नाम भेजने को कहा है।

आपको बता दें कि 1972 के नियम 48, एफआर 56 (जे) (1), केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 और 1958 के नियम 16 ​​(3) (संशोधित) अखिल भारतीय सेवाओं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम के प्रावधानों के अनुसार, अखंडता की कमी और अप्रभावशीलता के आधार पर सार्वजनिक हित में सरकारी अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति देने का अधिकार दिया गया है।

इस साल जून में, सरकार ने सभी मंत्रालयों से भ्रष्ट या गैर-प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के नाम भेजने के लिए कहा, जिन्हें हर महीने जबरन सेवानिवृत्ति देने पर विचार किया जाए।

जून के अपने पत्र में डोपट ने लिखा, “मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित में समय से पहले सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के लिए राय बनाने जैसी निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाता है, और निर्णय एक मनमाना नहीं है और यह संपार्श्विक आधार पर आधारित नहीं है।”