समाचार
पैसे-उपहार का वादा करने वाले दलों का चुनाव चिह्न जब्त करने की मांग, याचिका दाखिल

चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए कई बार राजनीतिक दल पैसा और मुफ्त उपहार देने का वादा करते हैं। अब इन पर रोक लगाए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय से याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न जब्त करने और उनकी मान्यता रद्द करने की मांग की गई है।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर इस संबंध में चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है।

याचिका में मांग की गई कि उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया जाए, जिन्होंने सार्वजनिक धन से निःशुल्क चीजें वितरण करने का वादा किया था। अब चार सप्ताह के अंदर केंद्र और चुनाव आयोग को इस पर अपना जवाब देना है।