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रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने 380 करोड़ रुपये की 14 वस्तुओं की खरीद की स्वीकृति दी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) ने मंगलवार (22 मार्च) को रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडेक्स) स्टार्टअपों और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से 380.43 करोड़ रुपये की 14 वस्तुओं की खरीद को अनुमति दी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में जानकारी दी गई कि इन वस्तुओं की खरीद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा की जाएगी।

रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि डीएसी के साथ आईडेक्स स्टार्टअपों और एमएसएमई से खरीद के लिए सरल प्रक्रिया को भी स्वीकृति दी है। इससे स्टार्टअपों और एमएसएमई से खरीद में तेज़ी आएगी।

नई प्रक्रिया के अनुसार, एओएन से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का खरीद चक्र लगभग 22 सप्ताह का होगा। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2022 में उपयुक्त समावेश किया जाएगा।

रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने आईडेक्स प्रक्रिया की तर्ज पर मेक-2 श्रेणी की परियोजनाओं हेतु सरल प्रक्रिया को भी स्वीकृति दी और मेक-2 परियोजनाओं में प्रोटोटाइप विकास से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में कम समय लगेगा।

रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक गेम चेंजर आईडेक्स 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने और सशस्त्र बलों में अत्याधुनिक व विघटनकारी प्रौद्योगिकियों को त्वरित समय-सीमा में सम्मिलित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

आईडेक्स योजना को आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण प्राप्त करने हेतु रक्षा मंत्रालय के अति महत्वपूर्ण अभियान के तहत स्थापित किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, सह-निर्माण व सह-नवाचार की प्रक्रिया में सेवाओं, डीपीएसयू, उद्योग, अकादमिक, आईडीईएक्स अधिकारियों और स्टार्टअप व एमएसएमई के विशेषज्ञों का एक उद्यमी नेटवर्क सम्मिलित है।