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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार (17 मार्च) को एक प्रेसवार्ता आयोजित कर भारत में कोरोनावायरस की महामारी के मद्देनजर कई उपायों की घोषणा की।

25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से यह दूसरा मौका है, जब आरबीआई गवर्नर ने संवाददाताओं को संबोधित किया है।

आरबीआई गवर्नर का बयान तब आया, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा आर्थिक स्थिति और संभावित राहत उपायों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।

आरबीआई गवर्नर ने अपने संबोधन में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीएस) और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआईएस) में तरलता लाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ 2.0) के संचालन की घोषणा की।

शक्तिकांत दास ने रोपो दर को नहीं बदला, जबकि तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 4 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत कर दिया।

For 2020-21, International Monetary Fund projects sizable reshaped recoveries, close to 9 percentage points for the global GDP. India is expected to post a sharp turnaround & resume its pre-covid, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2020-21: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/DviEHgz7Vu

— ANI (@ANI) April 17, 2020

उन्होंने नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी जैसे वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ रुपये के बूस्टर पैकेज की भी घोषणा की।

It has been decided to provide special refinance facilities for an amount of Rs 50,000 crores to National Bank for Agriculture & Rural Development, Small Industries Development Bank of India, and National Housing Bank to enable them to meet sectoral credit needs: RBI Governor pic.twitter.com/THfzm2O4qm

— ANI (@ANI) April 17, 2020

उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संकट के बावजूद भारत 2020-21 में 7.4 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगा सकता है।

It has been decided to reduce the fixed reverse repo rate under liquidity adjustment facility (LAF) by 25 basis points from 4% to 3.75%, with immediate effect: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/oKxl5062Y1

— ANI (@ANI) April 17, 2020