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मेट्रो परियोजनाओं हेतु राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 16 प्रस्ताव मिले- हरदीप सिंह पुरी

केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी कि उन्हें मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव भेजने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली (1 परियोजना), महाराष्ट्र (3 परियोजनाएँ), केरल (2 परियोजनाएँ), उत्तर प्रदेश (2 परियोजनाएँ), जम्मू-कश्मीर (2 परियोजनाएँ), तमिलनाडु (1 परियोजना), हरियाणा (1 परियोजना) और उत्तराखंड (1 परियोजना) सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने दिल्ली-एसएनबी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) और एसएनबी-सोतानाला आरआरटीएस के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त प्रस्ताव भेजे हैं।

दिल्ली और हरियाणा ने दिल्ली-पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए भी प्रस्ताव भेजा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि शहरी परिवहन (शहरी विकास का एक अभिन्न अंग है) राज्य का विषय है। इस वजह से संबंधित राज्य सरकारें मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू करने, विकसित करने और वित्त पोषण के लिए ज़िम्मेदार हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर केंद्र सरकार शहरों या शहरी समूहों में ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है। वह भी तब जब संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) सरकार द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है।”