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तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित आठ राज्यों में ₹2,903.80 करोड़ की पूँजी परियोजनाएँ स्वीकृत

वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के लिए पूँजी व्यय हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत आठ राज्यों में 2,903.80 करोड़ रुपये की पूँजी परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

आधिकारिक विज्ञप्ति में शनिवार (25 सितंबर) को बताया गया कि मंत्रालय ने इन राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना को 1,393.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की।

पूँजी व्यय के उच्च गुणक के प्रभाव को देख राज्यों को कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष अप्रैल में योजना शुरू की गई थी।

वित्त मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा कि इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता दी जा रही, जो कुल 15,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

योजना के तीन भाग हैं। पहले भाग में सात पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा को 200 करोड़ रुपये और असम, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड को 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

दूसरे भाग में वे सभी राज्य हैं, जो पहले भाग में सम्मिलित नहीं हैं। इसमें 7,400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। यह राशि इन राज्यों के बीच वर्ष 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार केंद्रीय करों में उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गई।

तीसरे भाग में सभी राज्यों को आवंटन के अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये आवंटित हुए। इसके लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं है। यह पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर है। यह राज्य सरकारों को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के निजीकरण-विनिवेश और संपत्ति के मुद्रीकरण-पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने को है।