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केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित एनडीएफबी के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर किए हस्ताक्षर
स्वराज्य की कलम से - 27th January 2020

प्रतिबंधित संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के सभी गुटों के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, अमित शाह ने कहा, “केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधियों ने एक अहम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता असम और बोडो लोगों के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “130 हथियारों के साथ 1550 कैडर 30 जनवरी को आत्मसमर्पण करेंगे। गृह मंत्री के तौर पर मैं सभी प्रतिनिधियों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सभी वादे समय से पूरे होंगे।”

समझौते पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, एनडीएफबी के चार गुटों के नेतृत्व, एबीएसयू, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग और असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने हस्ताक्षर किए।

काफी वक्त से बोडो राज्य की मांग कर आंदोलन चला रहे ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) ने भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक समझौता है। इससे बोडो मुद्दे को व्यापक हल मिल सकेगा।”