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असम सरकार मुसलमानों सहित छह समुदायों को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करेगी

स्वास्थ्य मंत्री केशब महंत ने रविवार को जानकारी दी कि असम में मुसलमानों सहित छह धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएँगे।

कैबिनेट बैठक बाद उन्होंने प्रेसवार्ता में कहा, “राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों को जारी होंगे और इसके अनुसार तौर-तरीकों पर कार्य किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिलचर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास में सहयोग हेतु डोलू टी एस्टेट के श्रमिकों के 1,263 परिवारों को कुल 12.63 करोड़ रुपये का भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, “प्रत्येक परिवार को उनके सहयोग के लिए मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये दिए जाएँगे।”

राज्य सरकार ने पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना हेतु डोलू लालबाग और मैनागढ़ चाय बागानों में भूमि अधिग्रहण के लिए 50 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी और पहली किस्त के रूप में 2.37 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए थे।

केशब महंत ने कहा, “कैबिनेट ने राज्य के स्वामित्व वाली असम टी कॉरपोरेशन लिमिटेड (एटीसीएल) के श्रमिकों के बकाया भविष्य निधि के विरुद्ध 142.50 करोड़ रुपये का भुगतान करने का भी निर्णय किया है।”

महंत ने कहा, “चाय बागान में काम करने वाले स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के श्रमिकों को भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए चाय बागानों को देय मुआवजे की राशि का 10 प्रतिशत प्राप्त होगा। मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2022 से तीन साल की अवधि के लिए हरी चाय की पत्तियों पर कर छूट के विस्तार को सक्षम करने के लिए एक अध्यादेश लाने का भी निर्णय लिया।”

उन्होंने कहा, “बैठक में 1979-85 के मध्य विदेशियों के विरुद्ध असम आंदोलन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए 288 लोगों और 57 महिलाओं को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का भी निर्णय किया गया।”