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बीएसएफ के क्षेत्राधिकार विस्तार को लेकर पंजाब, बंगाल सरकार की आशंकाएँ गलत- केंद्र

केंद्र सरकार ने मंगलवार (30 नवंबर) को कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के संबंध में पंजाब और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों की आशंकाएँ गलत हैं।

केंद्र सरकार ने इससे पूर्व 11 अक्टूबर को 2014 की एक अधिसूचना में संशोधन किया था और भारत की सीमाओं से लगे पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया था।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कि क्या बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने से पूर्व राज्यों से परामर्श किया गया था, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद मिश्रा ने कहा, “बीएसएफ अधिनियम, 1968 की धारा 139 (1) (आई) केंद्र सरकार को उसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी भी केंद्रीय अधिनियम के संबंध में बल के सदस्यों को शक्तियाँ और कर्तव्य प्रदान करने का अधिकार देती है।”

मंत्री ने कहा, “पश्चिम बंगाल सरकार और पंजाब सरकार ने आशंका व्यक्त की है कि इस तरह के कदम से राज्य सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण होता है। उनकी आशंका निराधार है।”

उन्होंने कहा कि बीएसएफ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के विस्तार से राज्य पुलिस के सहयोग से सीमा पार से होने वाले अपराधों पर बेहतर और अधिक प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।