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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (15 मई) को 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर (आधारभूत ढाँचा) के लिए की। इसका लाभ किसान उत्पादक संघ (एफपीओ), प्राथमिक कृषि सहकारी संघों और कृषि संचयनकर्ताओं को मिलेगा।

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर तक उठाने के लिए सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को औपचारिक बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना लाई गई है। इससे 2 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा। इसके लिए क्षेत्र आधारित योजनाएँ बनाई जाएँगी ताकी स्थान विशेष उत्पादों पर ध्यान दिया जा सके।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से 11,000 करोड़ रुपये समुद्री, अंतर्देशीय आदि मत्स्यपालन गतिविधियों और 9,000 करोड़ रुपये बंदरगाहों, बाज़ारों, आदि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएँगे। इससे अगले पाँच वर्षों में 70 लाख टन से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।