राजनीति
मोदी सरकार के आठ वर्षों की आठ सबसे कल्याणकारी योजनाएँ

2014 में हुए आम चुनावों से देश में लगभग दो दशक बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इस देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी।

2014 में जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियाँ थीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” मंत्र के तहत देश की जनता के लिए अविरत कार्यरत है।

मोदी सरकार ने देश के नागरिकों ध्यान में रखते हुए विविध जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। आज जब मोदी सरकार के आठ वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो प्रमुख आठ कल्याणकारी योजनाओं को समझना चाहिए।

जनधन योजना

  • देश के हर परिवार को बैंकिंग तंत्र से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की थी।
  • अब तक जनधन योजना के तहत देशभर में 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। 
  • पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम पर अधिक जनधन खाते खुले हैं। 
  • कोविड संकट के दौरान महिलाओं को जनधन बैंक खातों में ही सहायत राशि पहुँचाई गई।
  • इसके अलावा जनधन खाताधारकों को हर तरह की सब्सिडी का लाभ इसी अकाउंट के माध्यम से मिल रहा है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

  • मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की थी।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन- एलपीजी प्रदान करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है, ताकि उन्हें धुएँ वाली रसोई में अपने स्वास्थ्य से समझौता न करना पड़े या फिर जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए असुरक्षित क्षेत्रों में भटकना न पड़े।
  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों के लिए 1,600 रुपये प्रति कनेक्शन की सहायता से एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराना है।
  • अब तक इस योजना के अंतर्गत 7 करोड़ से अधिक कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 

  • मोदी ने ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की थी।
  • इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 2,000 रुपये की तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता सरकार प्रदान कर रही है।
  • लाभार्थी किसानों को यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।

आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना

  • आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को की गई थी।
  • इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार यानी कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का नकद-रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • इस योजना के अंतर्गत देश में 10 करोड़ बीपीएल परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना से 1,300 से अधिक गंभीर बीमारियों का उपचार सरकारी एवं निजी अस्पतालों में निःशुल्क होगा।

स्वच्छ भारत मिशन 

  • इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी।
  • यह योजना की आरंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गांधीजी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, लेकिन ‘स्वच्छ भारत’ का उनका सपना पूरा नहीं हुआ।
  • इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निःशुल्क निर्माण किया जा रहा है।
  • स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत अब तक गाँवो में 10.9 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हो चुका है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

  • 2020 में आए कोविड संकट के दौरान मोदी ने 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य उस समय देश में लगाए लॉकडाउन के चलते देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, यह था।
  • इस कल्याणकारी योजना का लाभ देश के करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है।
  • प्रत्येक नागरिक को इस योजना के माध्यम से 5 किलोग्राम से अधिक राशन दिया जा रहा है।
  • हाल ही में 26 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को सितंबर-2022 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

जल जीवन मिशन

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की थी।
  • इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर तक घरेलू कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
  • इसके अलावा इस योजना का लक्ष्य 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना भी है।
  • अब तक कुल 9.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध हो चुका है। इसमें से 6 करोड़ कनेक्शन मात्र पिछले 31 महीनों (अगस्त, 2019 से मार्च, 2022) में उपलब्ध करवाए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना

  • इस योजना के अंतर्गत लोगों को घर बनाने में सहायता की जाती है। जिनके पास कच्चे मकान हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास शहरी या ग्रामीण योजना अंतर्गत घर दिए जाते हैं।
  • इस योजना में लाभार्थियों को कम दर पर ऋण दिया जाता है।
  • लाभार्थियों को ऋण चुकाने के लिए 20 वर्ष तक का समय मिलता है।
  • अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन के अंतर्गत 60 लाख से अधिक और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 1.71 करोड़ से अधिक आवास आवंटित हो चुके हैं।